भारत जैसे विशाल और विविधतापूर्ण देश में खाद्य सुरक्षा (Food Security) हमेशा से एक गंभीर विषय रहा है। कोरोना महामारी (COVID-19) के सबसे कठिन दौर में जब गरीब और दिहाड़ी मजदूरों के सामने रोजी-रोटी का संकट खड़ा हो गया था, तब भारत सरकार ने एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (PMGKAY) की शुरुआत की थी।
आज, साल 2026 में यह योजना केवल एक ‘आपातकालीन राहत’ नहीं रह गई है, बल्कि यह देश के 81.35 करोड़ से अधिक नागरिकों के लिए खाद्य और सामाजिक सुरक्षा का सबसे बड़ा ढाल बन चुकी है। केंद्र सरकार के हालिया और ऐतिहासिक फैसले के अनुसार, अब इस योजना को 1 जनवरी 2024 से लेकर 31 दिसंबर 2028 (5 वर्षों के लिए) तक के लिए बढ़ा दिया गया है। यानी अब देश के गरीबों को 2028 तक मुफ्त राशन (Free Ration) के लिए चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है।
अगर आप भी राशन कार्ड धारक (Ration Card Holder) हैं, या नया राशन कार्ड बनवाना चाहते हैं, तो यह विस्तृत और 100% यूनीक आर्टिकल आपके लिए है। इस गाइड में हम PMGKAY 2026 से जुड़ी हर छोटी-बड़ी जानकारी, पात्रता, राशन कार्ड की नई लिस्ट चेक करने का तरीका, ‘Mera Ration’ ऐप का उपयोग और शिकायतों के निवारण (Grievance Redressal) पर विस्तार से चर्चा करेंगे।
1. प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (PMGKAY) क्या है?
PM Garib Kalyan Anna Yojana (PMGKAY) भारत सरकार के उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय (Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution) द्वारा संचालित विश्व की सबसे बड़ी खाद्य सुरक्षा योजना है।
इस योजना के तहत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA, 2013) के अंतर्गत आने वाले सभी पात्र लाभार्थियों को हर महीने मुफ्त (Free of Cost) खाद्यान्न (गेहूं, चावल और कई राज्यों में मोटे अनाज/श्री अन्न) प्रदान किया जाता है। पहले लाभार्थियों को राशन के लिए 2 रुपये प्रति किलो (गेहूं) और 3 रुपये प्रति किलो (चावल) चुकाने पड़ते थे, लेकिन PMGKAY के तहत अब यह पूरी तरह से मुफ्त कर दिया गया है।
साल 2026 में, यह योजना पूरी तरह से डिजिटल और पारदर्शी हो चुकी है। E-PoS (Electronic Point of Sale) मशीनों और आधार प्रमाणीकरण (Aadhaar Authentication) के जरिए यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि राशन का एक-एक दाना सही व्यक्ति तक पहुंचे और बीच में कोई भ्रष्टाचार न हो।
योजना की मुख्य विशेषताएं (PMGKAY 2026 Overview)
| विवरण (Particulars) | जानकारी (Details) |
| योजना का नाम | प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (PMGKAY) |
| शुरुआत कब हुई? | अप्रैल 2020 (कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान) |
| वर्तमान विस्तार (Current Extension) | 1 जनवरी 2024 से 31 दिसंबर 2028 तक (5 वर्ष के लिए) |
| लाभार्थियों की संख्या | लगभग 81.35 करोड़ (देश की दो-तिहाई आबादी) |
| कुल बजट (5 वर्षों के लिए अनुमानित) | लगभग ₹11.80 लाख करोड़ |
| कौन सा मंत्रालय चलाता है? | खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, भारत सरकार |
| योजना का लाभ | हर महीने 5 किलो मुफ्त राशन प्रति व्यक्ति (PHH) या 35 किलो प्रति परिवार (AAY) |
| आधिकारिक पोर्टल | nfsa.gov.in |
2. PMGKAY के तहत किसे और कितना राशन मिलता है? (AAY vs PHH)
कई लोगों को इस बात की पूरी जानकारी नहीं होती कि उनके राशन कार्ड पर उन्हें वास्तव में कितना राशन मिलना चाहिए। राशन कार्ड डीलरों द्वारा होने वाली धांधली से बचने के लिए आपको अपने अधिकारों की जानकारी होनी चाहिए। PMGKAY 2026 के तहत लाभार्थियों को मुख्य रूप से दो श्रेणियों में बांटा गया है:
A. अंत्योदय अन्न योजना (AAY – Antyodaya Anna Yojana)
यह कार्ड देश के “गरीबों में से सबसे गरीब” (Poorest of the Poor) परिवारों को जारी किया जाता है।
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कितना राशन मिलता है? AAY कार्ड धारक परिवार को हर महीने 35 किलोग्राम मुफ्त राशन (परिवार में सदस्यों की संख्या चाहे जितनी भी हो) दिया जाता है।
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किसे मिलता है? भूमिहीन खेतिहर मजदूर, सीमांत किसान, ग्रामीण शिल्पकार, विधवा, गंभीर बीमारियों से पीड़ित व्यक्ति या 60 वर्ष से अधिक आयु के ऐसे वृद्ध जिनके पास आय का कोई सुनिश्चित साधन नहीं है।
B. प्राथमिकता वाले परिवार (PHH – Priority Households)
यह कार्ड उन परिवारों को दिया जाता है जो राज्य सरकार द्वारा निर्धारित गरीबी रेखा (BPL) या लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (TPDS) के मानदंडों को पूरा करते हैं।
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कितना राशन मिलता है? PHH कार्ड धारकों को हर महीने 5 किलोग्राम मुफ्त राशन प्रति सदस्य के हिसाब से दिया जाता है। (उदाहरण के लिए: अगर आपके PHH राशन कार्ड में 5 सदस्यों के नाम दर्ज हैं, तो आपको हर महीने 25 किलो मुफ्त राशन मिलेगा)।
विशेष नोट (2026 अपडेट): वर्ष 2023 से पहले, NFSA के तहत मिलने वाले रियायती राशन (सब्सिडी वाले) के ऊपर PMGKAY के तहत 5 किलो अतिरिक्त राशन मिलता था। लेकिन 1 जनवरी 2024 से सरकार ने दोनों को मिलाकर एक कर दिया है और पूरे NFSA को ही अगले 5 साल के लिए 100% मुफ्त (Zero Cost) कर दिया है। आपको राशन डीलर को एक भी रुपया नहीं देना है।
3. PM Garib Kalyan Anna Yojana के लिए पात्रता (Eligibility Criteria)
यह योजना विशेष रूप से आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए डिज़ाइन की गई है। PMGKAY का लाभ लेने के लिए निम्नलिखित पात्रता शर्तें पूरी करनी होती हैं:
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भारत का नागरिक: आवेदक भारत का स्थायी नागरिक होना चाहिए।
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NFSA के तहत चयन: लाभार्थी का नाम राज्य सरकार द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) की सूची में दर्ज होना चाहिए।
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आय सीमा: परिवार की वार्षिक आय राज्य सरकार द्वारा निर्धारित BPL (गरीबी रेखा से नीचे) सीमा से कम होनी चाहिए (यह सीमा अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग होती है)।
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कोई पक्का मकान/सरकारी नौकरी नहीं: परिवार का कोई भी सदस्य सरकारी कर्मचारी, आयकर दाता (Income Tax Payer) नहीं होना चाहिए। परिवार के पास कोई भारी कमर्शियल वाहन या 5 एकड़ से अधिक सिंचित भूमि नहीं होनी चाहिए।
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आधार कार्ड का लिंक होना: 2026 में, परिवार के सभी सदस्यों का आधार कार्ड राशन कार्ड के साथ लिंक (Aadhaar Seeding) होना 100% अनिवार्य कर दिया गया है।
4. PMGKAY 2026: नई राशन कार्ड लिस्ट में अपना नाम कैसे चेक करें? (NFSA List Check)
अगर आपने नए राशन कार्ड के लिए आवेदन किया है, या आप चेक करना चाहते हैं कि आपका नाम कट तो नहीं गया, तो अब आपको पंचायत भवन या खाद्य विभाग के चक्कर काटने की जरूरत नहीं है। भारत सरकार के NFSA पोर्टल के माध्यम से आप घर बैठे ऑनलाइन अपना नाम चेक कर सकते हैं:
स्टेप-बाय-स्टेप ऑनलाइन प्रक्रिया:
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आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं: सबसे पहले अपने मोबाइल या कंप्यूटर के ब्राउज़र में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा पोर्टल की आधिकारिक वेबसाइट nfsa.gov.in टाइप करें और ओपन करें।
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Ration Cards का विकल्प चुनें: वेबसाइट के होमपेज पर ऊपर दिए गए मेनू बार में ‘Ration Cards’ के टैब पर क्लिक करें।
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State Portals पर जाएं: ड्रॉपडाउन मेनू से “Ration Card Details On State Portals” विकल्प का चयन करें।
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अपना राज्य चुनें: आपके सामने भारत के सभी राज्यों (States) और केंद्र शासित प्रदेशों (UTs) की एक लिस्ट आ जाएगी। इसमें से अपने राज्य (जैसे- Uttar Pradesh, Bihar, Madhya Pradesh, Rajasthan आदि) के नाम पर क्लिक करें।
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जिला (District) चुनें: राज्य पर क्लिक करते ही आप अपने राज्य के खाद्य विभाग की वेबसाइट पर रिडायरेक्ट हो जाएंगे। यहाँ अपने जिले (District) का नाम चुनें।
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ब्लॉक/तहसील चुनें: इसके बाद अपना ग्रामीण (Rural) या शहरी (Urban) क्षेत्र चुनें और फिर अपने ब्लॉक/तहसील का चयन करें।
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ग्राम पंचायत/दुकानदार का नाम: अपनी ग्राम पंचायत या अपने इलाके के कोटेदार (Ration Dealer) के नाम का चयन करें।
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लिस्ट देखें: अब आपकी स्क्रीन पर उस डीलर से जुड़े सभी राशन कार्ड धारकों की सूची (AAY और PHH) खुल जाएगी। यहाँ आप अपना नाम, राशन कार्ड नंबर और पिता/पति का नाम खोज सकते हैं।
5. ‘One Nation One Ration Card’ (ONORC) का महा-लाभ
PM Garib Kalyan Anna Yojana की 2026 में सबसे बड़ी ताकत “वन नेशन वन राशन कार्ड” (ONORC) पहल है।
भारत में करोड़ों लोग रोजगार की तलाश में अपने गांव को छोड़कर बड़े शहरों (जैसे दिल्ली, मुंबई, सूरत, बेंगलुरु) में जाते हैं। पहले, अगर आपका राशन कार्ड बिहार या यूपी का है, तो आप महाराष्ट्र में राशन नहीं ले सकते थे। इससे गरीब मजदूरों को भूखा रहना पड़ता था या महंगा अनाज खरीदना पड़ता था।
ONORC के साथ क्या बदला?
अब पूरे भारत में राशन कार्ड पोर्टेबिलिटी लागू हो गई है। अगर आपका नाम NFSA लिस्ट में है और आपका आधार राशन कार्ड से लिंक है, तो आप देश के किसी भी राज्य, किसी भी जिले की किसी भी राशन की दुकान (Fair Price Shop – FPS) से अपना हिस्से का मुफ्त राशन ले सकते हैं।
उदाहरण: रामू का राशन कार्ड उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले का है, लेकिन वह मजदूरी करने दिल्ली में रहता है। रामू दिल्ली में अपने अंगूठे का निशान (Biometric Authentication) ई-पॉस मशीन पर लगाकर दिल्ली के किसी भी कोटेदार से अपना मुफ्त राशन ले सकता है।
6. ‘Mera Ration’ App: राशन की पूरी जानकारी अब आपकी मुट्ठी में
भारत सरकार ने ONORC योजना को आसान बनाने और लाभार्थियों को सशक्त करने के लिए ‘Mera Ration’ (मेरा राशन) नाम का एक शानदार मोबाइल एप्लिकेशन लॉन्च किया है। 2026 में यह ऐप कई नए फीचर्स के साथ बहुत उपयोगी हो गया है। इसे Google Play Store से बिल्कुल मुफ्त डाउनलोड किया जा सकता है।
Mera Ration App के प्रमुख फीचर्स और उपयोग:
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Registration (पंजीकरण): अगर आप अपना राज्य बदल रहे हैं (प्रवासी मजदूर), तो आप इस ऐप के जरिए खुद को नए राज्य के लिए रजिस्टर कर सकते हैं।
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Know Your Entitlement (अपना अधिकार जानें): अपना राशन कार्ड नंबर या आधार नंबर डालकर आप चेक कर सकते हैं कि इस महीने आपको कितना किलो गेहूं और चावल मुफ्त मिलने वाला है।
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Nearby Ration Shops (नजदीकी राशन की दुकान): यह फीचर आपकी GPS लोकेशन का उपयोग करके आपको आपके आसपास मौजूद सभी राशन की दुकानों का पता और नेविगेशन (Map) दिखाता है।
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ONORC States (ओएनओआरसी राज्य): भारत के कौन-कौन से राज्य इस सुविधा से जुड़े हैं, आप मैप पर देख सकते हैं। (2026 तक सभी राज्य/UTs जुड़ चुके हैं)।
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My Transactions (मेरा लेन-देन): पिछले 6 महीनों में आपने किस तारीख को, किस डीलर से, कितना राशन लिया है, इसकी पूरी रसीद (History) आप यहाँ देख सकते हैं। इससे कोटेदार आपके हिस्से का राशन नहीं मार सकता।
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Aadhaar Seeding (आधार सीडिंग स्टेटस): यहाँ से आप चेक कर सकते हैं कि आपके परिवार के किन सदस्यों का आधार कार्ड राशन कार्ड से लिंक है और किसका नहीं।
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बहुभाषी (Multilingual): यह ऐप हिंदी, अंग्रेजी सहित 14 क्षेत्रीय भाषाओं में उपलब्ध है।
7. अर्थव्यवस्था और समाज पर PMGKAY 2026 का प्रभाव (Impact Analysis)
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना सिर्फ एक खाद्य वितरण कार्यक्रम नहीं है; यह एक मजबूत मैक्रो-इकोनॉमिक स्टेबलाइज़र (Macro-economic stabilizer) साबित हुआ है। आइए देखते हैं कि 2026 तक इस योजना ने भारत की तस्वीर कैसे बदली है:
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अत्यधिक गरीबी (Extreme Poverty) में गिरावट: IMF (अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष) और वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट्स के अनुसार, PMGKAY जैसे खाद्य सब्सिडी कार्यक्रमों के कारण भारत में ‘अत्यधिक गरीबी’ को 1% से भी नीचे रखने में अभूतपूर्व सफलता मिली है। महामारी के दौरान भी भुखमरी से होने वाली मौतों को टाला जा सका।
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गरीबों की बचत (Increase in Disposable Income): जब एक गरीब परिवार को महीने का 25-30 किलो अनाज मुफ्त मिल जाता है, तो उसके 1000-1500 रुपये बचते हैं। इस बचे हुए पैसे को वह अपने बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य (दवाइयों) और सब्जियों/प्रोटीन युक्त भोजन पर खर्च कर रहा है। इससे कुपोषण में कमी आ रही है।
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ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सहारा: मुफ्त खाद्यान्न मिलने से ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों की क्रय शक्ति (Purchasing Power) बढ़ी है, जिससे स्थानीय बाज़ारों में मांग उत्पन्न हुई है।
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महिला सशक्तिकरण: चूंकि राशन कार्ड घर की सबसे बुजुर्ग महिला के नाम पर जारी होता है (NFSA के नियम के अनुसार), यह योजना महिलाओं को निर्णय लेने की प्रक्रिया में मजबूत बनाती है।
8. राशन डीलर से जुड़ी समस्याएं और शिकायत निवारण (Grievance Redressal)
भले ही योजना डिजिटल हो गई है, लेकिन आज भी जमीनी स्तर पर कई बार राशन डीलर (कोटेदार) मनमानी करते हैं। जैसे— अंगूठा लगवाकर पूरा राशन न देना, यह कहना कि ‘ऊपर से राशन कम आया है’, या पैसे की मांग करना।
यदि आपके साथ धोखाधड़ी हो रही है, तो क्या करें?
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पर्ची (Receipt) जरूर मांगें: ई-पॉस मशीन से अंगूठा लगाने के बाद जो रसीद निकलती है, वह आपका कानूनी अधिकार है। उसमें लिखा होता है कि आपको कितना राशन मिला।
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Mera Ration App से चेक करें: अगर डीलर पर्ची न दे, तो तुरंत ‘Mera Ration’ ऐप पर ‘My Transactions’ में जाकर चेक करें कि डीलर ने मशीन में कितने किलो की एंट्री की है।
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टोल-फ्री हेल्पलाइन (Toll-Free Helpline): हर राज्य के खाद्य विभाग ने एक टोल-फ्री नंबर जारी किया है। आप राष्ट्रीय स्तर के हेल्पलाइन नंबर 1967 या 14445 पर कॉल करके तुरंत अपने राशन कार्ड नंबर के साथ कोटेदार की शिकायत दर्ज करा सकते हैं।
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NFSA पोर्टल पर ऑनलाइन शिकायत: आप nfsa.gov.in पोर्टल पर जाकर “Grievance Redressal” सेक्शन में अपनी ऑनलाइन शिकायत (Online Complaint) भी दर्ज कर सकते हैं। शिकायत पर 15 से 30 दिनों के भीतर जिला आपूर्ति अधिकारी (DSO) द्वारा कार्रवाई की जाती है।
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CM Helpline: इसके अलावा आप अपने राज्य के मुख्यमंत्री हेल्पलाइन नंबर (जैसे यूपी में 1076, एमपी में 181) पर भी डीलर की शिकायत कर सकते हैं।
9. फर्जी ऐप्स और वेबसाइट्स से सावधान रहें (Beware of Frauds)
डिजिटलाइजेशन के इस दौर में साइबर ठग भी बहुत सक्रिय हो गए हैं। कई बार WhatsApp या SMS पर मैसेज आता है कि “PMGKAY के तहत फ्री राशन कार्ड बनवाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें और 50 रुपये जमा करें।”
चेतावनी:
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भारत सरकार या कोई भी राज्य सरकार राशन कार्ड बनवाने, नाम जोड़ने या PMGKAY का लाभ देने के लिए ऑनलाइन पैसे (Fees) नहीं मांगती है।
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हमेशा सरकार की आधिकारिक वेबसाइट (जिसके अंत में .gov.in या .nic.in लगा हो) का ही उपयोग करें।
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किसी भी अनजान लिंक पर क्लिक करके अपना आधार नंबर, ओटीपी (OTP) या बैंक खाते की जानकारी किसी के साथ शेयर न करें।
PM Garib Kalyan Anna Yojana 2026 भारत को भूख और कुपोषण से मुक्त करने की दिशा में एक ‘गेम चेंजर’ (Game Changer) साबित हुई है। इस योजना को अगले 5 वर्षों (2028 तक) के लिए बढ़ाकर सरकार ने देश के 81 करोड़ से अधिक गरीबों को महंगाई से बहुत बड़ी राहत दी है। One Nation One Ration Card (ONORC) ने इस योजना को भौगोलिक सीमाओं से मुक्त कर दिया है, जिससे देश का कोई भी मजदूर कहीं भी भूखा नहीं सोएगा।
अगर आप पात्र हैं, तो सुनिश्चित करें कि आपका राशन कार्ड अपडेटेड हो और परिवार के सभी सदस्यों का ई-केवाईसी (Aadhaar Seeded) पूरा हो गया हो। अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहें और ‘Mera Ration’ ऐप का इस्तेमाल करना सीखें ताकि कोई भी बिचौलिया आपके हिस्से का निवाला न छीन सके।
PMGKAY 2026: अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQs)
Q1. PM Garib Kalyan Anna Yojana को कब तक के लिए बढ़ाया गया है?
Ans. केंद्रीय कैबिनेट के निर्णय के अनुसार, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को 1 जनवरी 2024 से अगले 5 वर्षों के लिए, यानी 31 दिसंबर 2028 तक के लिए बढ़ा दिया गया है।
Q2. क्या मुझे PMGKAY के तहत राशन के लिए कोई पैसा देना होगा?
Ans. बिल्कुल नहीं। 1 जनवरी 2024 के बाद से इस योजना के तहत मिलने वाला पूरा राशन (चावल, गेहूं या मोटे अनाज) 100% मुफ्त (Zero Cost) है। आपको अपने राशन डीलर को एक भी रुपया नहीं देना है।
Q3. अगर मैं उत्तर प्रदेश का निवासी हूँ और नौकरी के लिए मुंबई में रहता हूँ, तो क्या मुझे मुंबई में मुफ्त राशन मिल सकता है?
Ans. हाँ, बिल्कुल। ‘वन नेशन वन राशन कार्ड’ (ONORC) सुविधा के तहत आप मुंबई (या देश के किसी भी शहर) की किसी भी सरकारी राशन की दुकान (e-POS सक्षम) पर अपना आधार बायोमेट्रिक देकर अपना मुफ्त राशन प्राप्त कर सकते हैं।
Q4. मेरे परिवार में नया बच्चा हुआ है, उसका नाम राशन कार्ड में कैसे जोड़ें?
Ans. बच्चे का नाम जोड़ने के लिए आपको बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र (Birth Certificate) और माता-पिता के आधार कार्ड की कॉपी के साथ अपने क्षेत्र के खाद्य आपूर्ति कार्यालय (Tehsil/Block) या जन सेवा केंद्र (CSC) पर आवेदन करना होगा। नाम जुड़ते ही बच्चे के हिस्से का 5 किलो अतिरिक्त राशन मिलने लगेगा।
Q5. कोटेदार (राशन डीलर) कम राशन तौलता है या पर्ची नहीं देता, मैं कहाँ शिकायत करूँ?
Ans. आप राष्ट्रीय टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबर 1967 या 14445 पर कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा आप ‘Mera Ration’ ऐप के फीडबैक सेक्शन में या NFSA की आधिकारिक वेबसाइट (nfsa.gov.in) पर जाकर भी कोटेदार के खिलाफ ऑनलाइन शिकायत दर्ज कर सकते हैं। शिकायत सही पाए जाने पर डीलर का लाइसेंस रद्द किया जा सकता है।